Relevant Legislations & Institutions
Goals of Information and Communication Technology(ICT) Policy
a. At least 75 percent of the population will have digital literacy skills by the end of 2020.
b. A universal broadband access to all people on an equitable basis will be in place. By 2020, 90 percent of the population will be able to access the broadband services.
c. By 2020, entire population of Nepal would have access to internet
d. 80% of all citizen facing government services would be offered on line by 2020
e. Special funding arrangements will be developed and implemented within 2018 to support innovation and incubation of on-line business and start-ups.
Basic Requirements Defined By Government Website Development and Management Directives, 2078
सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयाेग गरी नेपाल सरकारले देहायको निर्देशिका बनाई जारी गरेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस निर्देशिकाको नाम सरकारी कार्यालयकाे वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ रहेकाे छ ।
(२) याे निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. वेबसाइट निर्माण गर्नु पर्ने:
(१) सरकारी कार्यालयले आ-आफ्नाे वेबसाइट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमाेजिम सरकारी कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गर्दा देहायका विषयलाई विचार पुर्याउनु पर्नेछ ।
(क) नेपालको संविधान वा प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने,
(ख) प्रचलित कानून बमाेजिम गाेपनीयता कायम राख्नु पर्ने,
३. वेबसाइट राखिने विषय वस्तु:
(१) सरकारी कार्यालयले आफ्नाे वेबसाइटमा देहायका विषय वस्तुलाई समेट्नु पर्नेछ:
(क) कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्धेश्य,
(ख) कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवासँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनी व्यवस्था,
४. वेबसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन:
(१) सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाईटमा एकरुपता कायम गर्नको लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाईटको नमूना (Template) निर्माण गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमाेजिमको नमूना (Template) लाई सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नाे वेबसाईट निर्माण गर्दा प्रयाेग गर्नु पर्नेछ ।
(३) सरकारी कार्यालयले वेबसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन गर्दा देहायका आधारभूत विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
(क) सरकारी इमेल हेर्न सकिने व्यवस्था गर्ने,
(ख) मिति र समय नेपालीमा देखाउने,
(ग) कार्यालयको सामाजिक सज्जालसँग आबद्ध गराउने,
५. वेबसाइटको प्रचार प्रसार:
सरकारी कार्यालयले आफ्नाे वेबसाईटको प्रचार प्रसारको लागि देहायका व्यवस्थाहरु गर्नु पर्नेछ ।
(क) Metadata (keyword) प्रयाेग गरी Search Engine जस्तै Google, Bing, Baidu, Yahoo, Ask आदि सँग मिल्ने बनाउने,
(ख) Search Engine ले भेट्न नसक्ने Manual Submission मार्फत पहुँच कायम हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने, (जस्तै: http://submitsearchyahoo.com/free/request, http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl आदि )
६. वेबसाइट प्रयाेगको मूल्यांकन:
(१) सरकारी कार्यालयले आफ्नाे वेबसाईटको प्रयाेगका सम्बन्धमा समय समयमा मूल्यांकन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमाेजिम मूल्याङ्कान गर्दा वा गराउँदा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:
(क) Bandwidth Utilization को लगत राख्ने,
(ख) Unique IP को अनुसार Visitor Frequency को लगत राख्ने,
७. वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने:
(१) सरकारी कार्यालयले वेबसाइट अद्यावधिक गर्दा देहाय बमाेजिम गर्नु पर्नेछ :
(क) वेबसाइट सञ्चालन गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले वेबसाइट अद्यावधिक गर्नका लागि एक जना वेब एडमिनिष्ट्रेटर ताेक्ने,
(ख) कार्यालयको ठेगाना वा पदाधिकारी परिवर्तन भएमा चाैबीस घण्टाभित्र साेको सूचना अद्यावधिक गर्ने,
(२) यस दफा बमाेजिमको कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।
८. सुरक्षा परीक्षण गर्ने: सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नाे वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एक पटक गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षाा परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
९. सहयाेग लिन सकिने:
(१) सरकारी कार्यालयले यस निर्देशिका बमाेजिम वेबसाइट निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट आवश्यक प्राविधिक सहयाेग लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमाेजिम प्राविधिक सहयाेग माग भई आएमा सूचना प्रविधि विभागले तीन दिनभित्र त्यस्ताे सहयाेग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१०. समन्वय गर्नु पर्ने: सरकारी कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गर्नु पूर्व सूचना प्रविधि विभागसँग आवश्यक समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
११. अनुगमन गर्ने: यस निर्देशिका बमाेजिम सरकारी कार्यालयबाट वेबसाईट निर्माण भए नभएको अनुगमन नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ ।
१२. खारेजी तथा बचाउ:
(१) सरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ खारेज गरिएकाे छ।
(२) सरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ बमाेजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै निर्देशिका बमाेजिम भए गरेकाे मानिनेछ ।
Roles of Department of Information Technology
a. Implement E-governance and good governance plans by playing role as leading, advising and coordinating.
b. Provide IT access to all specifically to the digitally deprived village people (to maintain digital divide and share IT benefits)
c. Utilize IT for employment/revenue generation by exploring access to the international market.
d. Make IT law, plan and policy to regulate IT by imposing standards like GEA, NGeIF, codes and national portal for information sharing/exchanging/into integration.
e. Monitoring evaluation of e-governance automation activities to improve efficiency and effectiveness in the delivery of services.
GIDC(Government Integrated Data Center)
A data center is a centralized location for the storage, management, processing, and exchange of data that exists within a specific enterprise or a specialized facility. In general, data centers can be broken down into three types-Internet Data Center(IDC), Storage Area Network(SAN), and Enterprise Data Center(EDC).
a. An Internet Data Cener(IDC) is a facility that provides data and internet services for other companies. GIDC falls in this phase.
b. A Storage Area Network(SAN) is a network of interconnected storage devices and data servers usually located within an enterprise data center or as an off-side facility offering leased storage space.
c. An Enterprise Data Center(EDC) is the central processing facility for an enterprise's computer network.
Benefits of Government Integrated Data Center
Management of performance, failure, composition, and statistics of information systems; Management of failure and performance of networks; security control against virus and hacking; and facility management like electricity and CCTV, etc.
